बिहार के सरकारी कर्मचारियों को नीतीश कुमार का सौगात

बिहार के सरकारी कर्मचारियों को नीतीश कुमार का सौगात।।

बिहार के सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। नीतीश सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। उसके अलावा जो भी विभागों में योग्य कर्मचारी हैं, उन्हें उच्च पद पर प्रभार दिए जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। आइए जानते हैं किन कर्मचारियों को कौन कौन सा तोहफा मिला है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी-कभार चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में नीतीश कुमार ने दुर्गा पूजा से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। जानकारों की मानें, तो कुछ इसी तरह का गिफ्ट नियोजित शिक्षकों को भी मिलने वाला है। शिक्षकों और बाकी लोगों से नियमावली को लेकर राय मांगी गई है। सरकार नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का नाम देकर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देगी। उससे पहले एक समक्षता परीक्षा को पास करने की शर्त लगा दी गई है। इस बात को लेकर अभी शिक्षक संगठनों में बहस जारी है, उससे पहले सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया।

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रोन्नति योग्य सरकारी कर्मचारियों को प्रभार देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि इस बैठक में कुल आठ प्रस्तावो को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि बिहार में सामान्य प्रशासन विभाग के तहत राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति के पदों पर योग्य कर्मियों को कार्यकारी प्रभार देने की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है। प्रमोशन में एससी-एसटी कर्मियों को कोटे के अंदर कोटा दिया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में राज्य कर्मियों की प्रोन्नति का मामला लंबित है। इसके तहत राज्य सरकार कार्यकारी व्यवस्था के रूप में अपने ही वेतनमान में कर्मियों को प्रभार देकर कार्य कराती थी। इस निर्णय के बाद राज्य सरकार द्वारा उच्चतर पदधारकों को उसी उच्चतर पद का वेतनमान दिया जायेगा। इसके तहत एससी-एसटी के 17 फीसदी पद सुरक्षित रखकर प्रोन्नति दिया जाएगा। एससी वर्ग के कर्मियों को 16 प्रतिशत और एसटी वर्ग के कर्मियों के लिए एक फीसदी को आरक्षित रखा जाएगा। सरकार के इस फैसले से करीब 5 लाख सरकारी सेवक को फायदा होगा।

उन्होंने बताया कि बैठक में उग्रवाद प्रभावित राज्यों में केंद्र प्रायोजित ‘विशेष आधारभूत संरचना योजना’ (वर्ष 2022-26) के तहत कार्य बल एवं उग्रवाद प्रभावित जिलों के जिला पुलिस बल के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 37 करोड़ 83 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार सरकार किसानों से धान खरीदेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रबी फसल के लिए कुल 8 हजार करोड़ अधिप्राप्ति से जुड़े संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। कुल मिलाकर बिहार सरकार लोकसभा चुनाव से पहले लोकलुभावन फैसले ले रही है। जानकार बताते हैं कि आने वाले दिनों में अभी नीतीश सरकार की ओर से कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए जाने हैं।

Desk|dbn news|Darbhanga|14 October 23

M Raja